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भारत की कृषि और देश के किसान आज किस दयनीय हालत में है, उसे पिपली लाइव फिल्म से समझा जा सकता है।

पहले बीज किसानों के पास होता था, अब पूँजीपतियों के पास है। नतीजा है कि आजाद देश में किसान गुलाम होती गई।

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में कृषि व्यापार प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति की रूप रेखा तैयार किया गया है।

किसानो का दर्द है कि मजदूरी कर नहीं सकते लिहाजा लीज पर जमीन लेकर अपनी मर्यादा बचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं।

किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि एमएसपी क्या है और स्वामीनाथन आयोग ने सरकार से एमएसपी के लिए क्या सिफारिशें की थीं।

राष्ट्रीय किसान दिवस भी बीत गया। राजनीतिक दल हो या संगठन कोई भी किसानो के साथ हो रहे नाइंसाफी पर बात करने की जरूरत नहीं समझी।

आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि भुगतान में देरी होने की वजह से ही किसान व्यापार मंडल और पैक्स को धान नहीं बैचना चाहते हैं।

सरकार लगातार किसानों की अनदेखी व वादाखिलाफी कर रही है।आखिर किसानों के साथ यह नाइंसाफी कब तक चलेगा।

किसानों की दशा लगातार बद से बद्तर होती जा रही है। इसलिए किसानों को शोषण से मुक्ति के लिए वर्ग चेतना से लैस होना होगा।

किसानों से अपने पक्ष में मत डलवाने के चक्कर में प्रत्याशियों के माथे से पसीना छूट रहे हैं। ये गुलाबी ठंड चुनावी मौसम, जरा सम्भल कर...